वैक्सीनेशन पॉलिसी पर पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में गलत बोल गए चिदंबरम, बाद में मांगी माफी

नई दिल्ली। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने पीएम पर लगाया आरोप। हालांकि उन्होंने कुछ देर बाद अपना बयान वापस ले लिया। चिंदबरम ने संशोधित वैक्सीन नीति को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा था।

चिदंबरम ने ट्वीट किया- ‘मैंने ANI (समाचार एजेंसी) से कहा था कि वह बताएं कि कौन सी राज्य सरकार ने कहा था कि उन्हें वैक्सीन खरीदने की अनुमति दी जाए. सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस बाबत एक चिट्ठी की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया है जिसमें बंगाल सरकार ने वैक्सीन पर निर्माताओं से बात करने की अनुमति मांगी थी। मैं गलत था। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं।

I told ANI ‘please tell us which state government demanded that it should be allowed to directly procure vaccines’

Social media activists have posted the copy of the letter of CM, West Bengal to PM making such a request.

I was wrong. I stand corrected.

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) June 7, 2021

बता दें चिदंबरम ने संशोधित टीकाकरण नीति पर टिप्पणी करते हुए कहा था- किसी ने नहीं कहा कि केंद्र को टीके नहीं खरीदने चाहिए. पीएम अब राज्य सरकारों पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं – वे टीके खरीदना चाहते थे इसलिए हमने उन्हें अनुमति दी.बताइए कि किस सीएम, किस राज्य सरकार ने किस तारीख को मांग की कि उन्हें टीके खरीदने की अनुमति दी जाए।

The underlying message is that govt has learned from their mistakes. They made two cardinal mistakes & made effort to correct those mistakes. But as usual bluff & bluster, PM blames Opposition for the mistakes he committed: Congress leader P Chidambaram on new vaccination policy pic.twitter.com/dBe0fGD8hZ

— ANI (@ANI) June 7, 2021

पीएम ने क्या ऐलान किया था?गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने सोमवार को कहा कि अब 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए भी राज्यों को टीका मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा और अगले दो सप्ताह में इससे जुड़़े दिशानिर्देश तय कर लिए जाएंगे. उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह भी कहा कि पूरे देश में सभी लिए के मुफ्त टीकाकरण 21 जून से शुरू होने की उम्मीद है. मोदी ने कई विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बयानों का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए यह भी कहा कि टीकाकरण को लेकर राजनीतिक छींटाकसी उचित नहीं है।

प्रधानमंत्री ने राज्यों को 18 से 44 साल आयु वर्ग के लोगों के लिए भी टीका राज्यों को मुफ्त उपलब्ध कराने संबंधी घोषणा उस वक्त की है जब दिल्ली और पंजाब समेत कई विपक्ष शासित राज्यों की सरकारों ने हाल के महीनों में टीके की कमी और राज्य के स्तर पर टीके की खरीद में दिक्कतों का मुद्दा कई बार उठाया था. मोदी ने कहा, ‘ये निर्णय़ लिया गया है कि राज्यों के पास टीकाकरण से जुड़ा जो 25 प्रतिशत काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी. ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी. इन दो सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी.’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘उम्मीद है कि 21 जून से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को मुफ्त टीका देगी. किसी भी राज्य सरकार को टीके पर कुछ खर्च नहीं करना होगा.’ उन्होंने घोषणा की, ‘देश में बन रहे टीके में से 25 प्रतिशत, निजी क्षेत्र के अस्पताल सीधे ले पाएं, ये व्यवस्था जारी रहेगी. निजी अस्पताल, वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सेवा शुल्क ले सकेंगे. इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के ही पास रहेगा।