अतिक्रमण—बुल्डोजर पर सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट ने कहा—अवैध निर्माण बुल्डोजर से ही हटाए जा सकते हैं

नई दिल्ली। देश में रामनवमीं और हनुमान जयंती पर पथराव करने वाले दंगाइयों के खिलाफ भाजपा सरकारें सख्त एक्शन ले रही हैं। इस समय सबकी नजरें हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद की शुरू हुई अतिक्रमण की कार्रवाई पर टिकी हैं। 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक दिया था। म्यूनिसिपल कार्पोरेशन ऑफ दिल्ली की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि अतिक्रमण की पहचान और नोटिस दिए बिना यह कार्रवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की बेंच यानी जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई इस मामले में सुनवाई कर रही है।

दो याचिकाएं लगा रखी हैं
जमीयत उलेमा-हिंद ने MCD की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं लगा रखी हैं। पहली अर्जी में बिना नोटिस अतिक्रमण पर बुल्डोजर चलवाकर लोगों को बुनियादी अधिकारों से वंचित करना है। दूसरी अर्जी में देश के अलग-अलग राज्यों में बुल्डोजर चलवाकर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाइयों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। उलेमा के वकील जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद डेढ़ घंटे तक कार्रवाई जारी रखने को कोर्ट की अवमानना मान रहे हैं। इसके खिलाफ भी वे पुलिस और प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं। बता दें कि जहांगीरपुरी में 20 अप्रैल को करीब 2 घंटे तक MCD की कार्रवाई में 9 बुल्डोजरों ने 25 से अधिक मकानों से सामान जब्त किया था। 12 अवैध दुकानों गिरा दीं।

कोर्ट ने कहा-अतिक्रमण तो बुल्डोजर से ही हट सकते हैं: याचिकाकर्ता की तरफ से वकील दुष्यंत दवे ने दलील दी कि यह राष्ट्रीय महत्व का मसला है। लोगों को 5 से 15 दिन का नोटिस देना चाहिए था। दवे ने तर्क दिया कि दिल्ली में 1731 अनधिकृत कॉलोनियां हैं। इनमें 50 लाख लोग रहते हैं, लेकिन कहीं कार्रवाई नहीं की गई। 30 साल से ज़्यादा पुराने निर्माण को अचानक बुल्डोजर से गिराना शुरू कर दिया। हालांकि इस पर जस्टिस एल नागेश्वर राव ने कहा कि, अवैध निर्माण बुल्डोजर से ही हटाए जा सकते हैं। अतिक्रमण हटाने के अभियान पर रोक नहीं लगा सकते हैं।

याचिकाकर्ताओं के यह कहने कि सरकार मुस्लिमों को टारगेट कर रही है, इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि एमपी के खरगोन में मुस्लिमों से ज्यादा हिंदुओं के घर गिराए गए हैं।

सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि जहांगीरपुरी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जनवरी में शुरू हुई थी। फरवरी और मार्च में भी कार्रवाई हुई। 19 अप्रैल को फिर अतिक्रमण हटाए जाने थे। इसी बीच संगठनों ने दखल देना शुरू किया। यहां कुछ इमारतें अवैध हैं, जो सड़क पर बनी हैं। इन्हें पहले भी नोटिस दिया गया था। बताया गया कि 2021 में मार्केट एसोसिएशन ने याचिका दायर की थी, तब हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था।

जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुई साजिशन हिंसा के मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्य 5 दंगाइयों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर 300 उपद्रवियों की पहचान की है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाई हो रही है। वहीं, जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के तार पश्चिम बंगाल से जुड़ने के बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम पश्चिम बंगाल के ईस्ट मिदनापुर पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस बंगाल पुलिस के साथ मिलकर छानबीन और पूछताछ करेगी। यह टीम हिंसा में पकड़े गए लोगों के मूल पते वेरीफाई करेगी।

जहांगीरपुरी इलाके में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती शोभायात्रा के दौरान एक समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव किया था। इसमें 8 पुलिसकर्मी और एक स्थानीय व्यक्ति घायल हो गया था। इस मामले में पुलिस 25 लोगों को अरेस्ट कर चुकी है। 2 नाबालिग भी हैं। वहीं, पुलिस ने बिना इजाजत जुलूस निकालने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर भी FIR दर्ज की है।