नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकारी बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा की। साथ ही कोरोना वायरस महामारी के कारण आर्थिक वृद्धि को हुए नुकसान से उबरने के लिए सरकारी बैंकों की ओर से उठाए गए कदमों की प्रगति की समीक्षा भी की। बता दें कि साल 2020 में कोरोना संकट की शुरुआत के बाद यह वित्त मंत्री सीतामरण की मुंबई की पहली यात्रा है, जिसमें उन्होंने बैंकों के प्रमुखों से मुलाकात की है।
#BreakingNews। वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस
▶️PSU बैंकों की सालाना रिपोर्ट पर चर्चा हुई है
▶️CBDT के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई
▶️दूसरी लहर के बाद शुरू हुए स्कीम पर चर्चा
▶️आत्मनिर्भर भारत के अमल पर चर्चा हुई
▶️सभी बैंकों ने विस्तार से अपनी रिपोर्ट रखी pic.twitter.com/HJaTN9qXzn— CNBC-AWAAZ (@CNBC_Awaaz) August 25, 2021
‘नीतियों में स्पष्टता को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा केंद्र’
वित्त मंत्री सीतारमण ने मंगलवार को कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के प्रमुखों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार नीतियों में स्पष्टता को सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने आज प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि संयुक्त तौर पर सभी सरकारी बैंक काफी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने देश के पूर्वी क्षेत्र में करंट और सेविंग अकाउंट्स में बढ़ते जमा पर चिंता जताई है। इस पर बैंकों से पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के लिए विशेष योजना तैयार करने को कहा गया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकारी बैंकों के कर्मचारियों के निधन पर परिवार को मिलने वाली पेंशन में अंतिम टेक होम सैलरी के 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर दी गई है।
▶️बैंक एक्सपोर्ट प्रोमोशन एजेंसी से चर्चा करें
▶️एक्सपोर्टर की जरुरत पर PSB ध्यान दें
▶️बैंकों से रकम जुटाने के विकल्पों पर चर्चा हुई
▶️FinTech के क्षेत्र में काफी काम हो रहा है
▶️नार्थ ईस्ट के लिए विशेष योजना पर चर्चा pic.twitter.com/ob7XXU9BiK
— CNBC-AWAAZ (@CNBC_Awaaz) August 25, 2021
वित्त मंत्री सीतारमण ने और क्या कहा?
फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर को भी बैंकिंग सपोर्ट की दरकार है.
तेजी से बढ़ते कई सेक्टर्स को भी बैंकिंग सेक्टर के काफी सपोर्ट की जरूरत है।
उद्योग जगत के प्रमुखों से मंगलवार को क्लोज्ड डोर मीटिंग की.
बैंकों से निर्यातकों की जरूरतों को पूरा करने को लेकर भी चर्चा हुई.
इस साल देश के हर जिले में लोगों को कर्ज सुविधा दी जाएगी.
बढ़ाया जा सकता है बैंक कर्मियों का पेंशन पे-आउट
राजस्व सचिव तरुण बजाज ने कहा कि सरकार इच्छुक कंपनियों से डायरेक्ट ओवसीज लिस्टिंग पर चर्चा कर रही हैं। वहीं, वित्त सेवा विभाग के सचिव ने कहा कि बैंक कर्मचारियों के पेंशन पे-आउट की सीमा 9284 रुपये से बढ़ाकर 30,000 से लेकर 35,000 रुपये तक की जा सकती है। उन्होंने बताया कि एनपीएस के तहत कर्मचारियों की पेंशन में सरकारी बैंकों के योगदान को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया है।
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