पीएम गति शक्ति: सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का नहीं होगा इस्तेमाल, ड्रोन से होगी वीडियो रिकॉर्डिंग

नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कि उसने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी और अंतिम-मील कनेक्टिविटी में सुधार करना है। गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है । जिसे देश भर में रेलवे और रोडवेज सहित 16 विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाने के लिए विकसित किया गया है। इस योजना के तहत औद्योगिक समूहों और आर्थिक नोड्स के लिए बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की योजना और समन्वय को एकीकृत किया जायेगा। देखें MoRTH का क्या है दावा …

NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के सभी चरणों के लिए ड्रोन के माध्यम से वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी है। इससे सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी।

MoRTH ने कहा है कि इस योजना के तहत, उसने 22 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, 23 अन्य प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और अन्य राजमार्ग परियोजनाओं को विकसित करने की योजना बनाई है। इसके अलावा, इसका लक्ष्य भारतमाला परियोजना और मंत्रालय की अन्य योजनाओं के हिस्से के रूप में 35 मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाना है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि निर्माणाधीन कुछ प्रमुख एक्सप्रेसवे और कॉरिडोर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे , अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेसवे दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे , बेंगलुरु-चेन्नई एक्सप्रेसवे, अंबाला-कोटपुतली एक्सप्रेसवे शामिल हैं।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि वर्तमान में निर्माणाधीन कुछ प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में लद्दाख में जोजिला सुरंग, आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम बंदरगाह को जोड़ने वाली सड़कें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्य जलडमरूमध्य क्रीक पर एक प्रमुख पुल, अरूणाचल प्रदेश में बदलती सड़कें, लालपुल-मनमाओ का दो-लेन विस्तार शामिल है।

मंत्रालय इन परियोजनाओं को अपनी एजेंसियों जैसे NHAI, NHLML और NHIDCL के माध्यम से संचालित कर रहा है। सरकार का यह भी दावा है कि इन एजेंसियों ने भारतमाला परियोजना चरण के तहत विकास के लिए चिन्हित की गई 35 एमएमएलपी परियोजनाओं को लागू करने के काम के साथ तालमेल बिठाया है।

केंद्रीय बजट 2022 ने विशेष रूप से बुनियादी ढांचे के निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया है, जिससे देश भर में कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ-साथ ऑटो क्षेत्र में मांग बढ़ने में मदद मिलने की उम्मीद है। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 में कई योजनाएं पूरी होने की संभावना जताई गई है।