PM मोदी ने नमो एप पर CCA के लिए मांगा समर्थन, कहा- इससे नागरिकता छीनी नहीं




नई दिल्ली. नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर पीएम मोदी ने सोशल कैंपन लॉन्च किया है. उन्होंने लोगों से अपील कि है कि वो नमो एप के जरिए इस कानून का समर्थन करें. पीएम ने एक बार फिर से दोहराया है कि CAA शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है, वापस लेन का नहीं.

पीएम मोदी ने #IndiaSupportsCAA ट्वीट करते हुए लिखा है,  ‘सीएए प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता देता है और ये किसी की नागरिकता छीनता नहीं है. नमो ऐप के वॉलिंटियर मॉड्यूल के वाइस सेक्शन में आप कंटेंट, ग्रॉफिक्स और वीडियो देखने के लिए इस हैशटैग को देखें. इस हैशटैग के जरिए सीएए के पक्ष में अपना समर्थन दें’

सदगुरु का वीडियो
पीएम मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर आध्यात्मिक गुरु सदगुरु का एक वीडियो भी शेयर किया है. इस वीडियो में सदगुरु ने CAA का समर्थन किया है. पीएम के मुताबिक सदगुरु ने ऐतिहासिक संदर्भ का जिक्र करते हुए बड़े ही अच्छे तरीके से CAA की जरूरत को समझाया है.

विपक्ष पर लगाया था आरोप
पिछले दिनों पीएम मोदी ने रामलीला मैदान में अपने संबोधन में कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून पास होने के बाद कुछ राजनीतिक दल तरह-तरह की अफवाहें फैलाने में लगे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं,भावनाओं को भड़का रहे हैं. उन्होंने कहा था, ‘कुछ लोग CAA को गरीबों के खिलाफ बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग आएंगे वो यहां के गरीबों का हक छीन लेंगे. अरे झूठ फैलाने से पहले गरीबों पर तो दया करो भाई. पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए हैं उनमें से अधिकतर दलित परिवार से हैं’.

CAA के खिलाफ प्रदर्शन
बता दें कि CAA को लेकर देशभर में कई पार्टियां विरोध कर रही है. कई जगह इसको लेकर हिंसक प्रदर्शन भी हुए हैं. अब तक हिंसक प्रदर्शन से देश भर में 19 लोगों की मौत हो गई है.

CAA के समर्थन में न्यूयॉर्क में कार्यक्रम
अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के प्रति समर्थन जताने के लिए अलग-अलग स्थानों पर कार्यक्रम किए और सीएए को भारत सरकार की तरफ से उठाया गया ऐतिहासिक कदम करार दिया. भारतीय-अमेरिकियों का एक समूह रविवार को टाइम्स स्कॉयर पर एकत्र हुआ. उनके हाथ में पोस्टर थे और वे सीएए और नरेंद्र मोदी सरकार के समर्थन में नारे लगा रहे थे.

क्या कहता है संसोधित कानून?
संशोधित नागरिकता कानून के अनुसार 31 दिसंबर, 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के सदस्यों को अवैध शरणार्थी नही माना जाएगा और उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी. राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने बृहस्पतिवार की रात नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को अपनी सहमति दी और इसके साथ ही ये विधेयक कानून बन गया.




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