सुशांत केस: उद्धव सरकार इन लोगों को बचाने के​ लिए दबा रही थी जांच, सामने आया सच

उद्धव सरकार
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सुशांत की मौ’त को ढाई महीने से ज्यादा हो चुके हैं लेकिन अभी तक इस मामले की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक खुलासे होने के साथ साथ लगातार इस मामले में नए मोड़ और नए किस्से सामने आ रहे हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौ’त मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी यानि सीबीआई (CBI) केस में माने जा रहे अहम किरदारों से लगातार पूछताछ कर रही है। इसी सिलसिले में CBI रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार, सैमुअल मिरांडा, कुक नीरज, केशव, दीपेश सावंत और सिद्धार्थ पिठानी से पहले दिन से ही पूछताछ कर रही है और लगातार कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश हो रही है। CBI के बाद ED के जांच में कूदने के बाद हाल ही में रिया चक्रवर्ती से जुड़े कथित ‘ड्र’ग्स लिंक’ का खुलासा हुआ था।

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इसके अलावा पिछले कुछ हफ्तों में, सुशांत सिंह राजपूत को करीबी या किसी ओर माध्यम के जरिए जानने वाले लोग, वो इस ‘आत्मह’त्या की थ्योरी’ को पूरी तरह से बकवास बता रहे हैं। अभिनेता का पूर्व कर्मचारी हो या हॉलीवुड में उनका कोई जानने वाला या कोई करीब दोस्त, हर कोई इस थ्योरी पर सवाल उठा रहा है।

वहीं मुंबई पुलिस की ‘सुशांत की आत्मह’त्या वाली थ्योरी’ पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरीट सौमेया ने उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस पर मामले में ‘जांच नहीं करने’ का आरोप लगाया है।

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सौमेया ने न्यूज एजेंसी एएनआई (ANI) से बात करते हुए उद्धव सरकार पर जांच को ‘दबा’ रही थी। 60 दिन तक महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख और उद्धव सरकार ने जांच क्यों नही की? उन्होंने आगे अनिल देशमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के गृहमंत्री मुंबई पुलिस कमिश्नर के साथ मिलकर कर जांच को ‘डायवर्ट’ कराना चाहते थे।

‘बड़े नेताओं को बचा रही है सरकार’

पिछले दिनों बीजेपी नेता राम कदम ने भी कहा था कि इसमें फिल्म इंड्रस्टी का बड़ा चेहरा या कोई बड़ा नेता भी ‘शामिल’ हो सकता है, इन लोगों को ‘बचाने का प्रयास’ महाराष्ट्र सरकार कर रही है।

रामकदम भाजपा नेता ने कहा कि ‘हमने देखा है कि दो महीनों के अंतराल में महाराष्ट्र सरकार रवैया जिस प्रकार का रहा है । उससे साफ पता चलता है कि वह किसी को बचाने का प्रयास कर रही है । सुशांत केस में लोग मांग कर रहे थे, देश मांग कर रहा था कि जांच सीबीआई को सौंपी जाए । लेकिन महाराष्ट्र सरकार न तो मुंबई पुलिस को जांच करने दे रही थी न ही ये मामला सीबीआई को सौंपने की लिए तैयार थी । ‘

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