दिल्ली—एनसीआर : भारी भरकम चालानों के विरोध में ट्रांसपोर्टर्स ने की हड़ताल, कैब-ऑटो नहीं मिलने से लोग फंसे

नई दिल्ली। देशभर में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से लगातार हो रहे भारी-भरकम चालानों को लेकर विरोध के सुर उठने लगे हैं. इसे लेकर अब ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने गुरुवार 19 सितंबर को हड़ताल की घोषणा की है. अब दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को सार्वजनिक वाहन नहीं चलेंगे. बताया जा रहा है कि 51 संगठनों ने इस हड़ताल में शामिल होने की घोषणा की है. इस हड़ताल में सार्वजनिक वाहनों के साथ-साथ स्कूल बस और कैब भी शामिल हैं.

25 हजार ट्रक और 50 हजार टैक्‍सियों के थमेंगे चक्के
नए मोटर व्हीकल एक्ट में कई गुना तक बढ़े जुर्माने, बीमा की राशि और आरएफआइडी टैग की अनिवार्यता सहित अन्य मसले को लेकर ट्रक, टेंपो, बस, ऑटो, टैक्सी और कैब सर्विस ने हड़ताल का ऐलान किया है. इस दौरान तकरीबन 25 हजार ट्रक, 35 हजार ऑटो, 50 हजार टैक्सी और कैब नहीं चलेंगी. स्कूल बस और स्कूल कैब संचालकों ने भी हड़ताल में शामिल होने का ऐलान किया है.

स्कूलों ने कर दी बच्चों की छुट्टी

हड़ताल की घोषणा के बाद दिल्ली-एनसीआर के कई स्कूलों ने छुट्टी कर दी है. स्कूल बस नहीं चलने के चलते ज्यादातर स्कूलों ने सातवीं क्लास तक की छुट्टी करने का निर्णय लिया है. वहीं कुछ स्कूलों ने सभी क्लास नहीं लगाने का फैसला किया है. इस संबंध में स्कूलों ने अभिभावकों को नोटिस भेजकर सूचित किया है. दिल्ली के अलावा एनसीआर में आने वाले- गाजियाबाद, गुरुग्राम (गुड़गांव) और नोएडा के स्कूलों ने भी छुट्टी की घोषणा कर दी है. स्कूलों ने हड़ताल की घोषणा होते ही गुरुवार को बच्चों की छुट्टी कर दी.

क्या आपको पता था हमारी आजादी के समय गोवा एक पुर्तगाली राज्य था?

हड़ताल के दौरान दफ्तर और अन्य कामों के लिए कैब का उपयोग करने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. क्योंकि पूरे दिल्ली-एनसीआर में कैब चालक हड़ताल पर रहेंगे. ऐसे में जिन इलाकों में मेट्रो नहीं है या वहां बस की कनेक्टिविटी भी ठीक नहीं है वहां के निवासियों को ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है.

मांगे नहीं मानी तो बड़ा करेंगे आंदोलन
इस संबंध में दिल्ली ऑटो टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष किशन वर्मा ने कहा कि कल कोई भी पीली प्लेट वाली गाड़ी आपको सड़कों पर नहीं दिखेगी. उन्होंने कहा कि महंगाई काफी बढ़ गई है और ऐसे में जुर्माने की भारी भरकम राशि देना बस की बात नहीं है. उन्होंने कहा कि हमारी मांग है इस नए मोटर व्हीकल एक्ट को वापस लिया जाए और एमसीडी की तरफ से जो आर एफ टैक्स वसूला जा रहा है उसे वापस लिया जाए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो आगे आंदोलन बड़ा होगा.