राहुल गांधी के नामांकन पर संकट के बादल, रद्द करने की मांग

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के नामांकन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. अमेठी कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्रों की जांच के अंतिम दिन निर्दलीय प्रत्याशी ध्रुवलाल और बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी अफजाल वारिस ने राहुल गांधी के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई है. उन्होंने इस गड़बड़ी का दावा करते हुए राहुल गांधी का नामांकन रद्द करने की मांग भी की है।
निर्दलीय प्रत्याशी ध्रुवलाल के वकील का आरोप है राहुल गांधी ने एक कंपनी रजिस्टर्ड करते समय खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था, इसलिए वो भारतीय सिटीजन नहीं है। उनका दावा है कि राहुल ने गलत दस्तावेज दिए हैं. साथ ही निर्वाचन अधिकारी को गुमराह किया है।
अफजाल वारिस का आरोप है कि राहुल गांधी ने नामांकन के दौरान जो स्टाम्प लगाए है वो दिल्ली के है, जबकि उन्हें अमेठी का स्टाम्प लगाना चाहिए था. इतना ही नहीं निर्दलीय प्रत्याशी ने शैक्षणिक योग्यता में हेरफेर और शपथ पत्र में चल संपति का ब्यौरा न देने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी के नामांकन को रद्द करने की अपील की है.

Ravi Prakash, lawyer of independent MP candidate from Amethi, Dhruv Lal who has raised objections on Rahul Gandhi's nomination papers: On basis of certificate of incorporation of a company registered in UK, he declared himself a UK citizen. A non-citizen can't contest polls here. pic.twitter.com/A8ifZgbGhC

— ANI UP (@ANINewsUP) April 20, 2019

बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी के वकील का कहना था कि राहुल गांधी ने अपने एफिडेविड में जो स्टाम्प लगाए है वो दिल्ली के है जबकि उन्हें अमेठी का स्टाम्प लगाना चाहिए था. राहुल गांधी ने अपने शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं दी है, जो अमेठी की जनता और देश के साथ धोखा है। राहुल के एफिडेविट में जो चल संपत्ति का कालम है, उसे भी खाली छोड़ा गया है।
वकील का ये भी आरोप था कि उस कंपनी से जितने भी प्रॉफिट हुए है उसे उन्होंने इलेक्शन एफिडेविट में नहीं दिखाया है. तीसरा आरोप राहुल की डिग्रियों को लेकर है।
आगे कहा कि रिटर्निंग आफिसर ने हमारी बात सुनने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने राहुल गांधी को 22 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक का समय दिया है. फिलहाल इस पूरे मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी ने पत्र जारी कर मामले की सुनवाई के लिए 22 अप्रैल को 11 बजे तक का समय दिया है.