CAA-NRC: आखिरकार क्यो झुक गई मोदी सरकार, अब नहीं देनी होगी ये जानकारी

नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) पर मचे बवाल की वजह से राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के काम पर पानी फिर रहा है, लिहाजा सरकार बेहद लचीला रुख अपना रही है और एनपीआर की प्रक्रिया से ऐसे कई सवालों को हटाने की कोशिश कर रही है, जिससे हो- हल्ले की स्थिति से बचा जाएं।

मसलन, एनपीआर में प्रश्नावली की सूची को फिर से अपडेट किया गया है और अब पैन नंबर नहीं पूछा जाएगा, जबकि पहले पैन नंबर पूछने की बात थी। वहीं सरकार के सूत्रों का कहना है कि एनपीआर की प्रक्रिया में शामिल होना लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है। हालांकि जानकारी नहीं देने वालों पर एक हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। यह प्रावधान 2010 के समय हुए एनपीआर के समय भी था।

एनपीआर की प्रश्नावली के तहत इस बार आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, डीएल नंबर और वोटर आइडी कार्ड नंबर भी पूछा जाएगा। एक अप्रेल से 30 सितंबर तक एनपीआर का काम पूरा करना है। सभी राज्यों ने एनपीआर की फिर से अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि पश्चिम बंगाल, केरल और तेलंगाना ने इसे अधिसूचित नहीं किया है।

जनगणना में इस बार क्या नया पूछा जाएगा

– पुरुष, स्त्री के अलावा पहली बार ट्रांसजेंडर का कॉलम भी होगा।

– अगर किसी के पास घर किराये पर है तो उसका अपना मकान (अगर है तो) कहां पर है, यह भी बताना होगा।

– बोतलबंद या नल कौन सा पानी पीते है?

– शौचालय का कॉलम पहले भी था लेकिन अब पूछा गया है, शौचालय अपना, किसी के साथ साझा या सार्वजनिक है?

– पिछली बार भी टीवी का कॉलम पूछा गया था, लेकिन अब डीटीएच, किस कंपनी का डिश टीवी के अलावा अन्य का कॉलम भी है। अधिकारी ने बताया कि अन्य से मतलब नेटफिलक्स आदि इंटरनेट आधारित टीवी सेवा को लेकर है।

– अगर आपने एनपीआर के समय मोबाइल नंबर दिया है तो उसके जरिए यूजर्स आइडी और पासवर्ड मिल जाएगा जिसके जरिए आप खुद भी ऑनलाइन के जरिए जनगणना का फॉर्म भर सकते हैं।

-कौन सा अनाज खाते हैं?

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