मध्य प्रदेश सरकार ने कोका कोला संयंत्र के लिए भूमि आवंटन रद्द किया

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भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद जिले के मोहसा में 750 करोड़ रुपये का प्लांट लगाने में देरी का हवाला देते हुए हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड को 110 एकड़ जमीन का आवंटन रद्द कर दिया है .

“कंपनी ने पट्टे के मानदंडों को पूरा नहीं किया। इसे 2016 में भूमि आवंटन के पांच साल के भीतर काम शुरू करना था। लेकिन कंपनी ने कुछ नहीं किया इसलिए हमने मानदंडों का पालन किया और इसे रद्द कर दिया, ”औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग के प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ला ने कहा।

क्षेत्र के किसानों ने कहा कि उन्होंने बागवानी विभाग की सलाह पर आम और संतरे के पेड़ लगाए, यह सोचकर कि कंपनी उनकी उपज खरीद लेगी। “2019 में, बागवानी विभाग के अधिकारियों ने हमें कोका कोला के खाद्य और पेय संयंत्र के लिए पेड़ लगाने के लिए कहा। हमें तोता परी नस्ल के पौधे भी रियायती दर पर उपलब्ध कराए गए। इस साल जब पेड़ों में फल लगने लगे तो प्लांट लगाने का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया। अब हम उपज का क्या करेंगे? ये आम मांग में नहीं हैं, ”किसान सुशील गौर ने कहा।

भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष शिव मोहन सिंह ने कहा कि किसान एक बेहतर जीवन का सपना देख रहे थे, “राज्य सरकार ने किसानों से कहा कि वे कंपनी को आम बेचकर लाखों कमा सकते हैं। हम फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे और राज्य सरकार को किसानों की मदद करनी चाहिए।

जिला बागवानी अधिकारी रीता उइके ने कहा कि उन्होंने आम के रोपण को बढ़ावा दिया लेकिन उन्हें नहीं पता था कि संयंत्र नहीं लगाया जाएगा। हम किसी और फूड एंड बेवरेज कंपनी के साथ गठजोड़ कर किसानों की मदद करेंगे।

कोका कोला की मीडिया प्रभारी श्रद्धा बोस ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया लेकिन जमीन के आत्मसमर्पण की पुष्टि की।

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